भारत में जैन जनसंख्या का अदृश्य यथार्थ: औपनिवेशिक भूल या चतुर सांख्यिकीय खेल?

भारतीय जनगणना के आधिकारिक आंकड़ों और ज़मीनी स्तर पर जैन समाज की संस्थागत, पुरातात्विक एवं आर्थिक उपस्थिति के बीच एक गहरा सांख्यिकीय विरोधाभास (Statistical Paradox) विद्यमान है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जैनों की आधिकारिक जनसंख्या मात्र 44.51 लाख (लगभग 45 लाख या देश की कुल जनसंख्या का 0.4%) दर्ज की गई है। किंतु ऐतिहासिक, पुरातात्विक और समाजशास्त्रीय साक्ष्यों का सूक्ष्म परीक्षण यह दर्शाता है कि जैन धर्म भारत के इतिहास में सदैव एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक समुदाय नहीं रहा है, अपितु एक लंबे कालखंड तक यह भारतीय उपमहाद्वीप के विशाल भूभाग का मुख्यधारा (Mainstream) का धर्म था। संपूर्ण भारत के गाँव-गाँव में बिखरे हुए पुरातात्विक अवशेष और हज़ारों जीवंत तीर्थस्थल—जिनमें सिद्धक्षेत्र, कल्याणक क्षेत्र और अतिशय क्षेत्र सम्मिलित हैं—इस ऐतिहासिक विस्तार के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। वर्तमान में भी देश भर में जितने भव्य जैन मंदिर, उपाश्रय, स्थानक, गुरुकुल और परोपकारी संस्थान (Charitable Trusts) संचालित हो रहे हैं, उनके दैनिक प्रबंधन और रखरखाव के लिए ही लाखों सक्रिय परिवारों की अनिवार्यता होती है। इसके अतिरिक्त, भारत के कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह (Direct Tax Collection), औद्योगिक-व्यापारिक संगठनों और लोक-कल्याणकारी न्यासों में जैन समुदाय की व्यापक हिस्सेदारी को देखते हुए यह गणितीय और आर्थिक रूप से असंभव प्रतीत होता है कि यह संपूर्ण तंत्र केवल 45 लाख व्यक्तियों द्वारा संचालित किया जा रहा है।

इस जनसांख्यिकीय विसंगति की पुष्टि 'इंटरनेशनल स्कूल फॉर जैन स्टडीज' (ISJS) द्वारा किए गए राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुभवजन्य (Empirical) आंकड़ों से भी होती है, जिसमें 4,075 उत्तरदाताओं (जो परिवार के 19,160 जैन सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं) और 2,168 जैन युवाओं का गहन अध्ययन किया गया। इस सर्वेक्षण का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि भारतीय जनगणना में जैनों की वास्तविक संख्या की तुलना में औसतन 89% कम गणना (Under-enumeration) हुई है। सर्वेक्षण के सामाजिक-आर्थिक सूचकांक इस विरोधाभास को और अधिक स्पष्ट करते हैं, जिनके अनुसार जैन समुदाय की प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक आय 4.92 लाख रुपये है, जो देश की तत्कालीन प्रति व्यक्ति जीडीपी (मार्च 2019 में 2.04 लाख रुपये) की तुलना में लगभग 2.4 गुना अधिक है। यदि देश के सभी छुपे हुए या प्रशासनिक रूप से गलत श्रेणी में दर्ज किए गए जैन परिवारों की निष्पक्ष, पारदर्शी और जागरूकता-युक्त गणना की जाए, तो जैन समाज की वास्तविक जनसंख्या वर्तमान आधिकारिक आंकड़ों से कई गुना अधिक अर्थात् 2 से 4 करोड़ के मध्य सामने आ सकती है।

1. उपनाम (Surname) और पारंपरिक उपजातियों का भ्रम

भारत में जैन समाज के सरकारी आंकड़ों से अदृश्य रहने का सर्वप्रमुख व्यावहारिक कारण यह है कि समाज का एक विशाल वर्ग अपने नाम के साथ 'जैन' उपनाम का प्रयोग नहीं करता है। अनुभवजन्य सर्वेक्षण से यह स्पष्ट होता है कि मात्र 28.8% लोग ही अपने उपनाम के रूप में 'जैन' लिखते हैं, जबकि 65.7% जैन अपने पारंपरिक गोत्र, जाति या क्षेत्रीय उपनामों का प्रयोग करते हैं। इनमें अग्रवाल, ओसवाल, पोरवाल, खंडेलवाल, सिंघवी, शाह, शाहबहादुर, दोशी, मेहता, पटवा, चौधरी, राव, शेट्टी, सराक, नयनार, मुदलियार और चेट्टियार जैसे उपनाम प्रमुख हैं। जनगणना के दौरान जब सरकारी प्रगणक (Enumerators) घर-घर जाकर डेटा एकत्र करते हैं, तो वे अक्सर परिवार के मुखिया का उपनाम (उदाहरणार्थ 'अग्रवाल', 'शाह' या 'मेहता') सुनते ही बिना धर्म का प्रश्न पूछे स्वतः ही उस परिवार को सनातन या हिंदू श्रेणी में दर्ज कर लेते हैं। यदि गणना के समय परिवार का कोई जागरूक सदस्य उपस्थित न हो या प्रगणक को विशेष रूप से टोककर धर्म के कॉलम में 'जैन' दर्ज न करवाए, तो वह संपूर्ण परिवार बहुसंख्यक आबादी के आंकड़ों में जुड़ जाता है।

2. डिजिटल और प्रशासनिक स्तर पर कोडिंग की तकनीकी चूक

ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में नियुक्त किए जाने वाले प्रगणकों को धार्मिक अल्पसंख्यकों के सूक्ष्म दार्शनिक भेदों और उनकी विशिष्ट कोडिंग (Coding) का समुचित प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होता है। ऑफलाइन फॉर्म भरते समय या डेटा को डिजिटल प्रणाली में अपलोड करते समय तकनीकी एवं मानवीय चूकों के कारण जैन परिवारों की प्रविष्टियां मुख्यधारा के बहुसंख्यक धर्म के कोड में विलीन (Merge) हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त, समाज के भीतर दिगंबर, श्वेतांबर, स्थानकवासी या तेरापंथ जैसे उप-पंथों को ही मुख्य धर्म के कॉलम में लिखवा देने से भी केंद्रीय डेटा प्रोसेसिंग के दौरान मानक धर्म कोड से बाहर होने का संकट उत्पन्न होता रहा है।

3. सामाजिक-व्यावसायिक सह-अस्तित्व और कृषि समुदायों की प्रशासनिक उपेक्षा

उत्तर, मध्य और पश्चिमी भारत—विशेषकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात—में जैन और वैष्णव/हिंदू समुदाय सदियों से एक ही सामाजिक-आर्थिक स्तर पर साथ-साथ निवास करते आए हैं। अनेक अवसरों पर एक ही आवासीय परिसर या एक ही संयुक्त व्यावसायिक फर्म (Business Firm) में जैन और अजैन दोनों परंपराओं के अनुयायी साझेदार होते हैं। ISJS के आंकड़ों के अनुसार आज भी 45.9% जैन परिवार संयुक्त परिवार प्रणाली में रहते हैं, हालांकि 44.9% परिवारों के साथ एकल परिवारों (Nuclear Families) की ओर भी झुकाव बढ़ा है। इस घनिष्ठ सामाजिक-व्यावसायिक जुड़ाव और प्रशासनिक जागरूकता के अभाव में, अनेक परिवार आधिकारिक दस्तावेजों और जनगणना प्रपत्रों में अपनी स्वतंत्र धार्मिक पहचान दर्ज कराने के प्रति उदासीन रह जाते हैं। इसी प्रकार, यह एक प्रचलित भ्रांति है कि जैन केवल शहरी व्यापारिक वर्ग तक सीमित हैं; वास्तव में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचलों में कृषि आधारित जीवन जीने वाले 'सराक' समुदाय तथा कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाली अनेक कृषक व कारीगर जातियां विशुद्ध जैन जीवनशैली (देव-शास्त्र-गुरु की उपासना, रात्रि भोजन त्याग और पूर्ण शाकाहार) का पालन करती हैं। किंतु शासकीय और प्रशासनिक दस्तावेजों में उन्हें केवल उनकी स्थानीय जाति या पिछड़े वर्ग (OBC/अन्य जातियां) के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, जिसके कारण जनगणना के धार्मिक कॉलम में उनकी गिनती स्वतः ही हिंदू समाज में हो जाती है।

यदि कोई समुदाय किसी देश की आबादी का मात्र 0.4% हो (जैसा कि आज की आधिकारिक जनगणना बताती है), तो तार्किक रूप से उसका भौगोलिक विस्तार और वास्तुशिल्प (Architecture) कुछ चुनिंदा शहरों या क्षेत्रों तक ही सीमित होना चाहिए। किंतु जब हम प्राचीन भारत के भूगोल, तीर्थ-संरचना और वास्तुकला पर नज़र डालते हैं, तो यह औपनिवेशिक सांख्यिकीय ढांचा ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है और यह स्पष्ट हो जाता है कि जैन धर्म सहस्राब्दियों तक संपूर्ण भारतवर्ष का मुख्यधारा का लोकधर्म रहा है।

निर्वाण कांड': भारत का प्राचीन आध्यात्मिक मानचित्र

दीपावली की प्रातः जब देशभर के जिनालयों में भगवान महावीर के मोक्ष कल्याणक के अवसर पर 'निर्वाण लाडू' चढ़ाया जाता है, तो प्राकृत भाषा में रचित 'निर्वाण कांड' का पाठ किया जाता है। यदि इसका ऐतिहासिक और भौगोलिक दृष्टि से विश्लेषण किया जाए, तो यह केवल एक भक्ति-पाठ नहीं है, बल्कि प्राचीन भारत का एक अत्यंत विस्तृत भौगोलिक और आध्यात्मिक मानचित्र (Spiritual Map) है, जो संपूर्ण उपमहाद्वीप में जैन तीर्थों की अखंड उपस्थिति को रेखांकित करता है:

• उत्तर और हिमालय क्षेत्र: हिमालय के अष्टापद (कैलाश पर्वत - प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव की निर्वाण भूमि) से लेकर मथुरापुर के जम्बूस्वामी उद्यान तक।

• पूर्वी भारत: झारखंड के पारसनाथ पर्वत स्थित सम्मेद शिखरजी (बीस तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि) और बिहार के चम्पापुर (भगवान वासुपूज्य की निर्वाण स्थली) तथा पावापुरी (भगवान महावीर की निर्वाण भूमि) तक।

• पश्चिमी भारत: सौराष्ट्र (गुजरात) के गिरनार पर्वत (भगवान नेमिनाथ की निर्वाण भूमि), तारवर नगर (तारंगा जी) और पालीताणा के शत्रुंजयगिरि तक।

• मध्य और दक्षिण भारत: नासिक के पास गजपंथ, तुंगीगिरि (मांगी-तुंगी), दतिया के पास सोनागिरि, नर्मदा (रेवा) तट पर स्थित सिद्धवरकूट, महाराष्ट्र के कुन्थुगिरि, कोटिशिला और सतपुड़ा अंचल के मुक्तागिरि (मेढ़गिरि) तक।

इसके अतिरिक्त पावागिरि (ऊँटगिरि/चूलगिरि), रेशन्दीगिरि (नैनागिरि), बावनगजा (बड़वानी), द्रोणगिरि और प्राचीन आगम ग्रंथ त्रिलोकप्रज्ञप्ति ("Tiloyapannatti") में वर्णित दमोह का 'कुंडलपुर' जैसे अनगिनत सिद्ध क्षेत्र इस बात के अकाट्य प्रमाण हैं कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के कण-कण में श्रमण संस्कृति का विस्तार था और यहाँ से अनगिनत जैन मुनियों ने मोक्ष प्राप्त किया। यह सूची केवल एक सांकेतिक झलक मात्र है, जबकि वास्तव में पूरे भारत में ऐसे हज़ारों जीवंत सिद्ध और अतिशय क्षेत्र आज भी श्रद्धा के केंद्र बने हुए हैं।

कल्याणक क्षेत्र: प्राचीन भारत के सभ्यतागत शक्ति-केंद्र

इस श्रमण भूगोल की विशालता को समझने के लिए प्राचीन भारत के प्रमुख राजनीतिक एवं सांस्कृतिक महानगरों—जो जैन परंपरा में 'कल्याणक क्षेत्रों' के रूप में पूजित हैं—का अवलोकन आवश्यक है। अयोध्या, श्रावस्ती, शौरीपुर, कौशाम्बी, काकंदी, कम्पिल जी, प्रयागराज, वाराणसी (बनारस), सारनाथ (सिंहपुर), अहिच्छत्र, हस्तिनापुर, राजगृह, मिथिला और वैशाली जैसे महानगर प्राचीन भारतीय सभ्यता के सबसे बड़े शक्ति-केंद्र थे, और ये सभी नगर जैन तीर्थंकरों के गर्भ, जन्म, तप और केवलज्ञान कल्याणकों की पावन भूमियां रहे हैं। राजस्थान के बिजोलिया (पार्श्वनाथ शिलालेख क्षेत्र) जैसे ऐतिहासिक केंद्र भी इसी अटूट सभ्यतागत श्रृंखला का हिस्सा हैं।

पत्थरों पर उकेरा गया इतिहास (पुरातात्विक साक्ष्य)

इतिहास की पाठ्यपुस्तकों और जनगणना के रजिस्टरों में हेरफेर किया जा सकता है, किंतु भूमि के नीचे दबे और पर्वतों की चट्टानों को तराश कर बनाए गए पुरातात्विक साक्ष्य कभी असत्य नहीं बोलते। भारत में किसी भी दिशा में यात्रा करने पर सबसे प्राचीन और भव्य पुरावशेष जैन श्रमण परंपरा के ही प्राप्त होते हैं:

• उत्तर और मध्य भारत का स्वर्ण युग: मथुरा के कंकाली टीले (जहाँ से कुषाण व पूर्व-कुषाण कालीन सैकड़ों जैन प्रतिमाएं व आयागपट्ट मिले हैं) से लेकर चौरासी जी तक, ललितपुर के देवगढ़ किले के सैकड़ों प्राचीन जिनालय, और ग्वालियर दुर्ग की चट्टानों पर उकेरी गई विशालकाय तीर्थंकर प्रतिमाएं मध्य भारत के अप्रतिम जैन वैभव को दर्शाती हैं। खजुराहो के विश्वप्रसिद्ध जिनालय, चवलेश्वर, बड़ागांव, महोबा, गिरारगिरि, आहार जी, पपौरा जी, नौगजा, नवागढ़, थूबोन जी और चंदेरी से लेकर महाराष्ट्र के रामटेक तक यह पुरातात्विक श्रृंखला अटूट नज़र आती है। विशेष रूप से विदिशा की उदयगिरि गुफाओं, बहोरीबंद, समसगढ़, भोजपुर, चूरू, बजरंगढ़, बानपुर, दुधई, चाँदपुर, कारीटोरन और सिरोंज (सिरोन जी) में लगभग 1000 वर्ष या उससे भी अधिक प्राचीन भगवान शांतिनाथ और अन्य तीर्थंकरों की विशालकाय पाषाण प्रतिमाएं इस बात का जीवंत साक्ष्य हैं कि यह संपूर्ण मध्य भारतीय अंचल जैन संस्कृति का अभेद्य गढ़ था।

• पूर्वी और पश्चिमी भारत का वास्तुशिल्प: पूर्व में ओडिशा की उदयगिरि-खंडगिरि गुफाएं (ईसा पूर्व दूसरी-पहली सदी का कलिंग सम्राट खारवेल का हाथीगुम्फा शिलालेख युग), अग्गलय्या गुट्टा, अम्बापुरम और पश्चिम में महाराष्ट्र की एलोरा गुफाएं (इंद्रसभा और जगन्नाथ सभा), लोहगढ़, पाले गुफाएं व गुजरात-राजस्थान के संगमरमर शिल्प जैन वास्तुकला के स्वर्ण युग की गवाही देते हैं।

• दक्षिण भारत का पुरातात्विक वैभव: दक्षिण भारत में जैन धर्म का पुरातात्विक विस्तार चकित करने वाला है। कर्नाटक की बादामी गुफाएं, लक्कुंडी (Lakkundi), ऐहोल (Aihole), कम्बदहल्ली, हम्पी के जैन मंदिर, 'जैन काशी' के रूप में विख्यात मूडबिद्री (हजार खंभों वाला त्रिभुवन तिलक चूड़ामणि बसदि), और श्रवणबेलगोला की विश्वप्रसिद्ध 57 फीट ऊँची अखंड पाषाण निर्मित गोमटेश्वर बाहुबली प्रतिमा इसके भव्यतम उदाहरण हैं। तमिलनाडु में सित्तानवासल गुफाएं (Sittanavasal), तिरुमलाई (Tirumalai) की 16 फीट ऊँची भगवान नेमिनाथ प्रतिमा, कझुगुमलाई (Kalugumalai) के शैलकृत जैन शय्याएं व शिलालेख, और कांचीपुरम का 'जिन कांची' (Jina Kanchi / Tiruparuttikundram) तथा पांडिचेरी के फ्रेंच इंस्टीट्यूट द्वारा प्रलेखित 450 से अधिक प्राचीन जैन स्थल यह उद्घोष करते हैं कि दक्षिण भारतीय साहित्य और संस्कृति की नींव ही जैन मुनियों (समनर/नयनार) द्वारा रखी गई थी। इसके साथ ही केरल में वायनाड की ऐतिहासिक सुल्तान बाथरी (किडांगनाड) बस्ती, पलक्कड़ का जैनमेदु जिनालय और एर्नाकुलम की प्राचीन कल्लिल गुफाएं सुदूर दक्षिण-पश्चिम तट तक श्रमण परंपरा के व्यापक विस्तार को प्रमाणित करती हैं।

संक्षेप में, हिमालय से लेकर सुदूर दक्षिण तक फैला यह शास्त्रीय रूप से प्रमाणित, एकरूप और सहस्राब्दियों से जीवंत तीर्थ-तंत्र विश्व इतिहास में अद्वितीय है, जो यह प्रमाणित करता है कि जैन धर्म इस उपमहाद्वीप की मूल और व्यापक सांस्कृतिक चेतना का केंद्र रहा है।

जैन जनसंख्या के इस बड़े अंश का बहुसंख्यक हिंदू पहचान में स्थानांतरण (Data Transfer) कोई आकस्मिक घटना नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें 19वीं शताब्दी के ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन की 'ज्ञानमीमांसा' (Colonial Epistemology) और वर्गीकरण की राजनीति में निहित हैं। अकादमिक जगत में इस प्रक्रिया को "धर्मों का औपनिवेशिक निर्माण" (Colonial Construction of Religion) और "जनगणना एवं पहचान का हेरफेर" (Census and Identity Manipulation) के रूप में विश्लेषित किया गया है। प्रसिद्ध इतिहासकार और मानवशास्त्री बर्नार्ड एस. कोहेन (Bernard S. Cohn) ने अपनी कालजयी कृति "Colonialism and Its Forms of Knowledge: The British in India" (1996) में यह सिद्ध किया है कि भारत में ब्रिटिश शासन केवल सैन्य या आर्थिक शक्ति पर आधारित नहीं था, बल्कि यह मूलतः नियंत्रण की एक सांस्कृतिक परियोजना (Cultural Project of Control) थी। कोहेन के अनुसार, अंग्रेजों ने भारत के जटिल और लचीले सामाजिक संसार को नियंत्रित करने के लिए 'जांच के तौर-तरीकों' (Investigative Modalities)—जैसे सर्वेक्षण (Survey), गणना (Enumeration), इतिहास-लेखन और संग्रहालय विज्ञान—का निर्माण किया। प्रो. ब्रायन के. स्मिथ (Brian K. Smith) और कोहेन के शोध स्पष्ट करते हैं कि ब्रिटिश प्रशासकों को भारतीय समाज की बहुलतावादी जटिलताएं प्रशासनिक रूप से असुविधाजनक लगती थीं। अतः अपनी "संग्रह और वर्गीकरण" (Collection and Classification) की नीति के तहत उन्होंने जैन, बौद्ध और सिख जैसी स्वतंत्र श्रमण एवं अवैदिक परंपराओं को स्वतंत्र रूप में समझने के बजाय उन्हें 'हिंदू' नामक एक विशाल छाते (Umbrella Identity) के नीचे जबरन समेट दिया, ताकि जनसंख्या का प्रबंधन और शासन करना सरल हो सके।

प्रारंभिक प्राच्यविदों का भ्रम और 'हिंदू संप्रदाय: जैन' वर्गीकरण (1871–1881)

19वीं शताब्दी के मध्य तक ब्रिटिश प्राच्यविदों (Orientalists) और प्रशासकों में यह गहरा भ्रम व्याप्त था कि जैन धर्म कोई स्वतंत्र धर्म नहीं है, अपितु यह या तो बौद्ध धर्म की कोई प्रारंभिक शाखा है या फिर हिंदू धर्म के भीतर वैष्णवों जैसा एक संप्रदाय (Sect) मात्र है।

इसी भ्रांत धारणा के परिणामस्वरूप जब 1871–72 (लॉर्ड मेयो के काल में) और 1881 में औपचारिक अखिल भारतीय जनगणनाएं प्रारंभ हुईं, तो अनेक प्रांतों में जैनियों को एक स्वतंत्र धार्मिक श्रेणी में गिनने के बजाय "Hindu Sect: Jain" के अंतर्गत दर्ज किया गया। यद्यपि 1880 के दशक में प्रसिद्ध जर्मन प्राच्यविद हर्मन जैकोबी (Hermann Jacobi) और जॉर्ज ब्यूलर (Georg Bühler) ने मूल जैन आगमों और प्राचीन ग्रंथों का अनुवाद करके यूरोपीय अकादमिक जगत के समक्ष यह निर्विवाद रूप से सिद्ध कर दिया कि जैन धर्म बौद्ध और वैदिक दोनों परंपराओं से पूर्णतः भिन्न, स्वतंत्र और अत्यंत प्राचीन श्रमण परंपरा है; तथापि तब तक ब्रिटिश नौकरशाही का जनगणना ढांचा और वर्गीकरण तंत्र अपनी जड़ें जमा चुका था।

1881 की जनगणना का 'डिफ़ॉल्ट नियम' (The Default Category Rule)

1881 की जनगणना रिपोर्ट में ब्रिटिश अधिकारियों ने स्वयं यह स्वीकार किया था कि उनके लिए 'हिंदू' शब्द कोई सुस्पष्ट धार्मिक परिभाषा नहीं थी, बल्कि एक प्रशासनिक 'अवशिष्ट श्रेणी' या कचरा पेटी (Default or Residual Dustbin Category) के समान था।

1881 की आधिकारिक जनगणना रिपोर्ट में यह नियम स्पष्ट रूप से अंकित किया गया था कि प्रत्येक वह मूल निवासी (Native), जो अपने पंथ या विश्वास को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने में असमर्थ था, अथवा जिसने किसी मान्यता प्राप्त मुख्य धर्म के अतिरिक्त किसी अन्य स्थानीय या पारंपरिक नाम से अपनी पहचान बताई, उसे स्वतः ही 'हिंदू' की श्रेणी में दर्ज कर लिया गया। इस एक प्रशासनिक निर्देश ने लाखों जैनियों—जो अपनी पहचान पंथिक नामों, गोत्रों, वैश्य, ओसवाल या 'श्रावक/सरावगी' के रूप में बताते थे—को एक ही झटके में सरकारी प्रणालियों के भीतर हिंदू जनसंख्या में स्थानांतरित कर दिया।

हरबर्ट होप रिस्ले और ई. ए. गैट की 1901 की जनगणना: दर्शन के ऊपर 'जाति' को प्राथमिकता

वर्ष 1901 की जनगणना, जिसके आयुक्त सर हरबर्ट होप रिस्ले (Herbert Hope Risley) और उनके प्रमुख सहयोगी एडवर्ड अल्बर्ट गैट (E. A. Gait) थे, ने भारतीय समाज के वर्गीकरण में नृवंशविज्ञान (Anthropometry) और कठोर जातिगत पदानुक्रम (Caste Hierarchy) को केंद्र में रखा। इस जनगणना में 29.4 करोड़ (294 मिलियन) से अधिक लोगों की गणना के लिए रिस्ले ने एक 'कोड ऑफ सेंसस प्रोसीजर' (Code of Census Procedure) तैयार किया था। औपनिवेशिक काल से पूर्व भारत में सामाजिक पहचान आधुनिक अर्थों वाले किसी बंद धार्मिक डिब्बे (Rigid Religious Box) के बजाय 'कुल', 'जाति' और 'आचरण' पर टिकी हुई थी। मिशिगन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉ. जॉन ई. कोर्ट (Dr. John E. Cort) ने अपने प्रसिद्ध शोध पत्र "Jains, Caste and Hierarchy in Western India" में यह उजागर किया है कि कैसे 1881 और 1901 की ब्रिटिश जनगणनाओं ने पश्चिमी भारत के इस लचीले सामाजिक ताने-बाने को नष्ट कर दिया।

रिस्ले और गैट ने 1901 की रिपोर्ट में स्वयं स्वीकार किया कि ज़मीनी स्तर पर जैनियों को हिंदुओं से पृथक पहचानना उनके अल्प-शिक्षित प्रगणकों के लिए एक दुःस्वप्न (Nightmare) के समान था। रिस्ले ने लिखा कि राजपूताना (राजस्थान) और गुजरात के ओसवाल और अग्रवाल समुदायों में सामाजिक सीमाएं इतनी लचीली थीं कि एक ही परिवार का पिता स्वयं को 'जैन' बताता था, जबकि उसका पुत्र स्वयं को 'वैष्णव' (हिंदू) दर्ज करवाता था।

जब प्रगणक घर-घर गए, तो उन्होंने व्यक्ति के धार्मिक दर्शन (जैन दर्शन) की पड़ताल करने के बजाय केवल उसकी व्यावसायिक जाति (जैसे मारवाड़ी, ओसवाल, पोरवाल, श्रीमाल, अग्रवाल या माहेश्वरी) पूछी। चूंकि ग्रामीण और कस्बाई प्रगणक दार्शनिक भेद समझने में अक्षम थे, उन्होंने इन संपूर्ण व्यापारिक समूहों को सामूहिक रूप से 'हिंदू वैश्य' के रूप में कोडित कर दिया। डॉ. जॉन कोर्ट के अनुसार, ओसवाल, पोरवाल और श्रीमाल जैसी जातियां जो ऐतिहासिक रूप से जैन धर्म की रीढ़ थीं, उनके 'हिंदू वैश्य' में वर्गीकृत होते ही कागज़ों पर जैनों की संख्या अचानक सिमट गई और स्वयं रिस्ले को यह स्वीकार करना पड़ा कि इस प्रक्रिया के कारण जैनों की वास्तविक संख्या से बहुत कम गणना हुई।

'सरावगी' (Sravagi) शब्द की प्रशासनिक अनभिज्ञता

उत्तर और मध्य भारत (विशेषकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और बिहार) के ग्रामीण व अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बोलचाल की भाषा में 'जैन' शब्द का प्रयोग अपेक्षाकृत कम होता था; पारंपरिक रूप से यहाँ के जैन अनुयायी स्वयं को 'सरावगी' कहते थे, जो प्राकृत और संस्कृत के 'श्रावक' शब्द का सीधा अपभ्रंश है।

जैन विश्व भारती (लाडनूं) और भोगीलाल लेहरचंद इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी (दिल्ली) द्वारा प्रकाशित अकादमिक शोध पत्रों तथा कनिंघम व रिस्ले के काल के दस्तावेजों से यह प्रमाणित होता है कि ब्रिटिश जनगणना अधिकारियों को यह ज्ञान ही नहीं था कि 'सरावगी' का अर्थ जैन होता है। प्रगणकों ने 'सरावगी' को हिंदू धर्म की ही एक स्थानीय उपजाति (Sub-caste) मान लिया और उन्हें जैन कोड देने के स्थान पर 'हिंदू' कोड आवंटित कर दिया। केंद्रीय स्तर पर डेटा प्रोसेस होने के साथ ही उत्तर भारत की यह विशाल सरावगी आबादी आधिकारिक रूप से हिंदू जनसंख्या का हिस्सा बन गई।

जनगणना के सांख्यिकीय हेरफेर को जिस तंत्र ने स्थायी और संस्थागत रूप दिया, वह ब्रिटिश भारत की न्यायपालिका और विधिक संहिताकरण (Legal Codification) की प्रक्रिया थी। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय (बर्कले) के प्रतिष्ठित विद्वान प्रो. पद्मनाभ जैनी (Prof. Padmanabh Jaini) ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक "The Jaina Path of Purification" और अपने शोध पत्रों में इस ऐतिहासिक त्रासदी का विस्तृत विश्लेषण किया है कि किस प्रकार ब्रिटिश शासनकाल में एक स्वतंत्र 'एंग्लो-जैन लॉ' (Anglo-Jain Law) को विकसित ही नहीं होने दिया गया और जैन परंपराओं को 'एंग्लो-हिंदू लॉ' (Anglo-Hindu Law) के नीचे दबा दिया गया।

1. 1780 का द्विआधारी (Binary) कानूनी विभाजन और 'जेंटू कोड'

ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में न्याय प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए वारेन हेस्टिंग्स (Warren Hastings) के अधीन 11 अप्रैल 1780 के 'एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस रेगुलेशन' (धारा 27) और 1780 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से यह व्यवस्था स्थापित की कि उत्तराधिकार, विवाह, जाति और धार्मिक संस्थाओं से जुड़े सभी दीवानी मामलों में मुसलमानों के लिए कुरान के कानून और 'जेंटू' (Gentoos अर्थात् हिंदुओं) के लिए शास्त्र के कानून लागू किए जाएंगे। इसके लिए एन. बी. हालहेड (N. B. Halhed) द्वारा 1776 में प्रकाशित "A Code of Gentoo Laws" (विवादार्णव सेतु का फारसी से अंग्रेजी अनुवाद) और सर विलियम जोन्स व हेनरी कोलब्रुक द्वारा संकलित "The Digest of Hindu Law on Contracts and Successions" (1797 - विवाद भंगार्णव पर आधारित) को आधार बनाया गया। चूंकि अंग्रेजों ने भारतीय जनसंख्या को केवल दो ही विधिक श्रेणियों—'मुस्लिम' (Anglo-Muhammadan Law) और 'हिंदू/जेंटू' (Anglo-Hindu Law)—में बांटा था, इसलिए गैर-मुस्लिम और गैर-ईसाई होने के कारण जैन, बौद्ध और सिख समुदायों को बिना किसी शास्त्रीय आधार के 'हिंदू कानून' के दायरे में बांध दिया गया।

2. प्रिवी काउंसिल का 'विधिक कल्पितार्थ' (Legal Fiction): छोटे लाल बनाम चुन्नू लाल (1878)

जैन समाज के दार्शनिक और सामाजिक रीति-रिवाज वैदिक धर्मशास्त्रों (जैसे मनुस्मृति, मिताक्षरा या दायभाग) से मूलभूत रूप से भिन्न थे। उदाहरण के लिए, जैन धर्म में आत्मा की मुक्ति के लिए विवाह को कोई धार्मिक संस्कार नहीं माना गया है, न ही जैन दर्शन में दिवंगत पूर्वजों के उद्धार के लिए 'पिंडदान' या 'श्राद्ध' जैसी किसी क्रिया का विधान है। अतः जैन परंपरा में दत्तक ग्रहण (Adoption) का उद्देश्य परलोक सुधार या श्राद्ध तर्पण न होकर पूर्णतः लौकिक और संपत्ति के उत्तराधिकार से जुड़ा था, तथा जैन रीति के अनुसार एक विधवा महिला को अपने दिवंगत पति की संपत्ति पर पूर्ण और निरंकुश अधिकार (Absolute Power of Disposal) प्राप्त था। इसके अतिरिक्त, प्राचीन जैन विधि ग्रंथों में संपत्ति के विभाजन के स्वतंत्र नियम विद्यमान थे, जिनके अनुसार माता-पिता की मृत्यु के पश्चात सभी भाई पैतृक संपत्ति को आपस में समान रूप से विभाजित करते थे, किंतु पिता के जीवनकाल में संपत्ति का वितरण पूर्णतः पिता की इच्छा पर निर्भर करता था।

किंतु 1878 में प्रिवी काउंसिल (Judicial Committee of the Privy Council) ने छोटे लाल बनाम चुन्नू लाल (Chotay Lall v. Chunnoo Lall, 1878 ILR 4 Cal 744 / 6 IA 15 PC) के ऐतिहासिक मामले में एक ऐसा 'विधिक कल्पितार्थ' (Hindu Legal Fiction) स्थापित किया, जिसने जैन स्वतंत्र पहचान को गहरा आघात पहुँचाया। प्रिवी काउंसिल ने निर्णय दिया कि यद्यपि जैन धर्म का उद्भव और दर्शन भिन्न हो सकता है, किंतु जब तक कोई जैन पक्षकार न्यायालय में किसी विशिष्ट और अखंडित प्राचीन रीति (Special Custom) को कड़े साक्ष्यों से सिद्ध नहीं कर देता, तब तक उन पर सामान्य हिंदू कानून (मिताक्षरा या बंगाल स्कूल) ही लागू होगा।

इस न्यायिक निर्णय ने साक्ष्य के भार (Onus of Proof) का एक अन्यायपूर्ण स्थानांतरण कर दिया। जैसा कि न्यायिक विश्लेषणों में स्पष्ट किया गया है, तार्किक रूप से न्यायालयों को यह देखना चाहिए था कि जैन विधि ग्रंथ क्या कहते हैं, और जो व्यक्ति यह दावा करे कि किसी जैन परिवार ने अपने मूल जैन कानून को छोड़कर हिंदू कानून अपना लिया है, साक्ष्य का भार उस व्यक्ति पर होना चाहिए था। किंतु प्रिवी काउंसिल ने इस न्यायिक सिद्धांत को उलट दिया और प्रत्येक मामले में जैन परिवारों को यह साबित करने के लिए बाध्य किया कि उनकी प्रथा मिताक्षरा से अलग है। इसका दीर्घकालिक समाजशास्त्रीय परिणाम यह हुआ कि राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश के व्यापारिक घरानों में—जहाँ सनातनी एकीकरण आंदोलनों के दौर में कुछ जैन और वैष्णव परिवारों के बीच व्यावसायिक व वैवाहिक संबंध हुए और जब ब्रिटिश अदालतों ने संपत्ति के बंटवारे, उत्तराधिकार और संयुक्त परिवार (Joint Hindu Family/Coparcenary) के मामलों में एक ही 'एंग्लो-हिंदू कानून' को निरंतरता से लागू किया, तो कुछ पीढ़ियों के पश्चात परिवारों की सामूहिक चेतना से यह अंतर मिटता चला गया कि उनका मूल दर्शन जैन था। संपत्ति और उत्तराधिकार के दस्तावेजों में 'हिंदू अविभाजित परिवार' (HUF) के रूप में दर्ज होने की विधिक बाध्यता ने करोड़ों जैन वंशजों को आधिकारिक और व्यावहारिक रूप से हिंदू पहचान में समाहित कर दिया।

3. औपनिवेशिक अधिनियमों और उच्च न्यायालयों के अंतर्विरोध (1865–1947)

ब्रिटिश काल के विधायी अधिनियमों में भी यह विधिक विसंगति निरंतर बनी रही। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1865 (Indian Succession Act, 1865) की धारा 331 में जैनों का कोई पृथक उल्लेख न होने के बावजूद न्यायालयों ने यह व्याख्या की कि 'हिंदू' शब्द में जैन स्वतः सम्मिलित हैं। वर्ष 1927 में मद्रास उच्च न्यायालय ने गटेप्पा बनाम एरम्मा (Gateppa v. Eramma, 1927) और वर्ष 1939 में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने हीराचंद गंगजी (Hirachand Gangji, 1939) के मामलों में यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म वैदिक धर्म के विपरीत भारत के दो पूर्णतः स्वतंत्र और पृथक धर्म हैं। इसके बावजूद, जब 'हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 1929' (Hindu Law of Inheritance Amendment Act, 1929) पारित हुआ—जिसमें सिखों, बौद्धों और जैनियों का अलग से उल्लेख नहीं किया गया था—तो अंबाबाई बनाम केशव बंदोचंद गुर्जर (Ambabai / Ambalal v. Keshav Bandochand Gujar, ILR 1941 Bom 250) के मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने पुनः यह निर्णय सुनाया कि मिताक्षरा (मयूख द्वारा संशोधित) से शासित होने के कारण जैन भी इस हिंदू अधिनियम के अंतर्गत आएंगे।

4. स्वतंत्र भारत में संवैधानिक एवं वैधानिक स्थिति और 'बाल पाटिल' प्रकरण

स्वतंत्रता के पश्चात भी औपनिवेशिक काल का यह विधिक ढांचा समाप्त नहीं हुआ, अपितु इसे आधुनिक संहिताओं में संस्थागत कर दिया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25(2)(b) के स्पष्टीकरण II में यद्यपि जैन धर्म का उल्लेख हिंदू धर्म से पृथक एक स्वतंत्र इकाई के रूप में किया गया (जैसा कि पन्नालाल बनाम सीताबाई के मामले में न्यायालय ने रेखांकित किया कि संविधान निर्माताओं ने दोनों धर्मों के मौलिक अंतर को देखते हुए ही जैनों का अलग उल्लेख किया था), किंतु सामाजिक सुधार और धार्मिक संस्थानों के संदर्भ में सिखों, बौद्धों और जैनों को 'हिंदू' संदर्भ के भीतर ही रखा गया। इसके तुरंत बाद हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (धारा 2 एवं धारा 6), हिंदू विवाह अधिनियम, 1955, हिंदू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 और हिंदू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1956 पारित करके जैन समाज को पूर्णतः हिंदू व्यक्तिगत कानून (Hindu Personal Law) और मिताक्षरा सहदायिकी (Coparcenary) व्यवस्था के अधीन कर दिया गया।

यद्यपि वर्ष 1968 में कमिश्नर ऑफ वेल्थ टैक्स, पश्चिम बंगाल बनाम श्रीमती चंपा कुमारी सिंघी (AIR 1968) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने जैन धर्म की विशिष्टता को स्वीकार किया और वर्ष 1993 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) ने संवैधानिक प्रावधानों व न्यायिक दृष्टांतों के आधार पर सिफारिश की कि जैन समुदाय को एक स्वतंत्र धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया जाए, तथापि विधिक उलझाव बना रहा। जब प्रख्यात जैन विद्वान और कार्यकर्ता बाल पाटिल (1932–2011) ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2(c) के तहत जैनों को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक घोषित कराने हेतु सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की, तो 8 अगस्त 2005 को तीन न्यायाधीशों की पीठ (मुख्य न्यायाधीश आर. सी. लाहोटी, न्यायमूर्ति डी. एम. धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति पी. के. बालासुब्रमण्यम) ने बाल पाटिल बनाम भारत संघ (Bal Patil & Anr. v. Union of India, 2005) में 11-न्यायाधीशों की पीठ वाले टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन मामले का हवाला देते हुए यह निर्णय दिया कि अल्पसंख्यक दर्जे का निर्धारण राज्य-स्तरीय इकाई के आधार पर राज्य सरकारों द्वारा किया जाना चाहिए। किंतु इस निर्णय के पैरा 7 और संबंधित अंशों में न्यायमूर्ति धर्माधिकारी द्वारा की गई अतिरिक्त-न्यायिक टिप्पणियों (Obiter Dicta)—जिसमें जैन धर्म को ब्रह्मसमाज, आर्यसमाज और लिंगायत की भांति हिंदू दर्शन के भीतर एक "सुधारवादी आंदोलन" (Reformist Movement) तथा सिखों और जैनियों को "व्यापक हिंदू समुदाय का हिस्सा" बताया गया था—ने गहरा संवैधानिक और ऐतिहासिक विवाद खड़ा कर दिया। पूर्व सॉलिसिटर जनरल सोली सोराबजी द्वारा भी इसी प्रकार के एक लेख पर बाल पाटिल ने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में आपत्ति दर्ज कराई थी, जिस पर सोराबजी को खेद प्रकट करना पड़ा था, वहीं डॉ. एल. एम. सिंघवी और बाल पाटिल सहित अनेक विधिशास्त्रियों ने सर्वोच्च न्यायालय की इन अतिरिक्त-न्यायिक टिप्पणियों को ऐतिहासिक रूप से निराधार बताया।

इस न्यायिक विरोधाभास का निवारण मात्र एक वर्ष पश्चात वर्ष 2006 में यू. पी. बेसिक शिक्षा परिषद (U.P. Basic Shiksha Parishad, 2006) के ऐतिहासिक निर्णय में हुआ, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में यह व्यवस्था दी कि "जैन धर्म निर्विवाद रूप से हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है" (Jain Religion is indisputably not a part of Hindu Religion)। इसके बावजूद, औपनिवेशिक विधिक मानसिकता का प्रभाव इतना गहरा रहा कि वर्ष 2006–2007 में गुजरात विधानसभा द्वारा पारित धर्म स्वातंत्र्य विधेयक (Freedom of Religion Bill) जैसे कानूनों में जैन और बौद्ध धर्म को पुनः हिंदू धर्म की परिभाषा के अंतर्गत क्लब करने के प्रयास किए गए, जिसे बाद में संवैधानिक आपत्तियों के कारण राज्यपाल द्वारा लौटाया गया।

सामान्य जनमानस और मुख्यधारा के विमर्श में औपनिवेशिक वर्गीकरण के कारण यह भ्रांत धारणा रूढ़ हो गई है कि जैन धर्म केवल मारवाड़ी, गुजराती और बनियों (वैश्यों) का धर्म है तथा इसके अनुयायी केवल संपन्न व्यापारी वर्ग तक ही सीमित हैं। किंतु प्राचीन काल से लेकर औपनिवेशिक काल तक और वर्तमान में भी भारतीय समाज के चारों वर्णों (ब्राह्मण, क्षत्रिय/कृषक, वैश्य और शूद्र/शिल्पकार) तथा आदिवासी समुदायों की सैकड़ों जातियों के लोग जैन धर्म के मुख्यधारा के अनुयायी रहे हैं।

'इंस्टीट्यूट फॉर जैन सोशल स्टडीज, पुणे' (Institute for Jain Social Studies, Pune) के संचालक प्रोफेसर प्रदीप फलटणे द्वारा किए गए गहन नृवंशविज्ञान और समाजशास्त्रीय शोधकार्य (जिसका दस्तावेजीकरण प्रो. फलटणे की शोध कृति 'जैन समाज एक खोज' के अंतर्गत किया गया है) ने अब तक भारत के विभिन्न प्रदेशों के मूलनिवासियों में 217 जैन जातियों की विस्तृत पहचान स्थापित की है। यह शोध अकाट्य रूप से सिद्ध करता है कि जैन धर्म किसी एक वर्ण या प्रांत का संप्रदाय नहीं, अपितु अखिल भारतीय स्तर पर सभी सामाजिक वर्गों में फैला हुआ जन-धर्म रहा है:

1. कृषक एवं क्षत्रिय-मूल की जैन जातियां (संख्याबल में सर्वाधिक)

प्रोफेसर प्रदीप फलटणे का शोधकार्य यह उजागर करता है कि वास्तविक संख्याबल की दृष्टि से भारत में सर्वाधिक जैन धर्मानुयायी किसान (कृषक) हैं—न कि व्यापारी। यह किसान जैन जातियां पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और गुजरात सहित अनेक प्रदेशों में विशाल संख्या में विद्यमान हैं।

• प्रमुख कृषक जातियां: इनमें चतुर्थ (महाराष्ट्र व कर्नाटक के प्रमुख कृषक जैन), सराक (पूर्वी भारत), और जैन जाट (पंजाब, हरियाणा व पश्चिमी उत्तर प्रदेश) जैसी जातियां अत्यंत प्रमुख हैं।
• दमोह के कुर्मी किसान और महान आचार्यों की परंपरा: अकेले मध्य प्रदेश के दमोह जिले और आसपास के बुंदेलखंड अंचल में लगभग दो लाख कुर्मी किसान जैन धर्मानुयायी हैं। यह तथ्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि आधुनिक जैन समाज के दो महानतम संत—दिगंबर परंपरा के आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज और श्वेतांबर परंपरा के आचार्य श्री विजय इंद्रदिन्नसूरी जी महाराज—इसी किसान परिवार की पृष्ठभूमि की देन हैं।

2. शिल्पकार, कारीगर एवं विशेष व्यवसायों से जुड़ी जैन जातियां

कृषकों के साथ-साथ देश भर में अनगिनत ऐसी जातियां हैं जो पारंपरिक शिल्प, कारीगरी या विशिष्ट ग्रामीण-शहरी व्यवसायों से जुड़ी रही हैं और पीढ़ियों से जैन धर्म का पालन करती आ रही हैं:

• कासार (Kasar / Kasak): चूड़ियां और धातु के बर्तन बनाने वाला यह जैन समुदाय पूरे महाराष्ट्र (विशेषकर पुणे व ग्रामीण अंचलों) में व्यापक रूप से फैला हुआ है।
• कलार (Kalar): यह समाज पूर्व में मद्य-निर्माण के व्यवसाय से जुड़ा था, किंतु जैन धर्म के अहिंसा और सदाचार के सिद्धांतों को अपनाकर इन्होंने उस व्यवसाय का पूर्ण त्याग कर दिया। यह जैन समाज पूर्वी महाराष्ट्र (विदर्भ), दक्षिण मध्य प्रदेश और ओडिशा में बड़ी संख्या में फैला हुआ है।
• सैतवाल (Saitwal): पारंपरिक रूप से दर्जी (सिलाई) और कृषि का कार्य करने वाला यह समुदाय वर्तमान में महाराष्ट्र की सबसे अधिक संगठित और जागरूक जैन जातियों में से एक है।
• भावसार (Bhavsar): कपड़े रंगाने और दर्जी के व्यवसाय से जुड़ी जैन जाति।
• अन्य कारीगर एवं सेवामूलक जातियां: इनके अतिरिक्त बुनकर (वस्त्र बुनने वाले), कुम्हार (मिट्टी के बर्तन बनाने वाले), सुतार (काष्ठ शिल्पी/बढ़ई), नाई (हजाम) और सदगोप (पशुपालक समुदाय) आदि में भी बड़ी संख्या में जैन धर्मानुयायी विद्यमान हैं।

3. जैन ब्राह्मणों की 15 जातियां

वैदिक ब्राह्मणों से इतर, जैन परंपरा के भीतर पूजा-विधान, मंदिर प्रबंधन, ज्योतिष और शास्त्र-अध्ययन से जुड़ी ब्राह्मणों की 15 स्वतंत्र जातियां जैन धर्मानुयायी के रूप में पाई जाती हैं। प्रो. फलटणे के शोध के अनुसार इनमें जैन ब्राह्मण, भोजक, गौड, तपोधन, रावल, उपाध्ये और इंद्र (दक्षिण भारत व महाराष्ट्र में जिनमंदिरों के अर्चक) आदि जातियां प्रमुख हैं।

4. आदिवासी (जनजातीय) एवं दलित-वंचित वर्गों में जैन धर्मानुयायी

जैन धर्म की श्रमण समता का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि भारत की प्रमुख आदिवासी जनजातियों में भी प्राचीन काल से जैन धर्मानुयायी उपजातियां अस्तित्व में रही हैं। शोध के अनुसार मीणा, कुरुम्ब, संथाल और भिल्ल (भील) आदि आदिवासी समुदायों के भीतर स्वतंत्र जैन धर्मानुयायी उपजातियां पाई जाती हैं, जो अहिंसा और जैन कुलदेवताओं की उपासना करती हैं। इसी प्रकार, मध्य प्रदेश की धर्मपाल और वीरवाल नायक नामक दो जातियां, जो पूर्व में हिंदू समाज के अंतर्गत अछूत (अस्पृश्य) मानी जाती थीं, उन्होंने जैन धर्म अंगीकार करके अपना व्यापक सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक उत्थान किया है तथा आज वे मध्य प्रदेश के जैन समाज के प्रमुख और सम्मानित घटक हैं।

5. संस्थागत संकीर्णता और मुख्यधारा से दूरी का समाजशास्त्रीय कारण

यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है कि जब भारत में 217 से अधिक जातियों के करोड़ों लोग जैन परंपरा से जुड़े हैं, तो वे समाज की तथाकथित 'मुख्यधारा' से अदृश्य क्यों रहे?

• व्यापारिक वर्चस्व: प्रोफेसर प्रदीप फलटणे के विश्लेषण के अनुसार, जिसे आज मुख्यधारा कहा जाता है, वह वास्तव में अपनी जाति और संप्रदाय के दायरे में सिमटे कुछ शहरी व्यापारिक वर्गों की धारा बन कर रह गई है। तथाकथित 'अखिल भारतीय' जैन संस्थाओं और संगठनों पर लंबे समय तक केवल दो-तीन प्रमुख बनिया जातियों और कुछ चुनिंदा प्रदेशों के लोगों का वर्चस्व रहा, जिनके कारण गैर-वैश्य, कृषक, कारीगर और ग्रामीण जैन समुदायों को राष्ट्रीय मंचों पर समुचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल सका।
• जनगणना का प्रभाव: इसके अतिरिक्त, औपनिवेशिक जनगणना के जाति-आधारित वर्गीकरण ने इन सभी कृषक और कारीगर जैन जातियों को सीधे 'हिंदू' श्रेणी में डाल दिया।
• वर्तमान स्थिति: किंतु वर्तमान में यह व्यापक बहुजातीय जैन समाज राष्ट्रीय स्तर पर संगठित हो रहा है और अपनी मूल श्रमण पहचान को पुनः स्थापित कर रहा है।

औपनिवेशिक जनगणना और प्रशासनिक नीतियों का सबसे गंभीर आघात पूर्वी और दक्षिणी भारत के उन मूलनिवासी (Indigenous) और ग्रामीण जैन समुदायों पर पड़ा, जो शहरी व्यापारिक नेटवर्क से दूर कृषि, बुनकरी या स्थानीय व्यवसायों से जुड़े हुए थे।

1. पूर्वी भारत का 'सराक' (Sarak) श्रावक समुदाय

पूर्वी भारत—विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के राढ़ क्षेत्र (पुरुलिया, बांकुड़ा, सिमलोन), झारखंड, बिहार, ओडिशा और छत्तीसगढ़—में निवास करने वाला 'सराक' समुदाय प्राचीन श्रमण परंपरा का एक जीवंत किंतु सांख्यिकीय रूप से उपेक्षित स्तंभ है। भाषाई और ऐतिहासिक रूप से 'सराक' शब्द संस्कृत के 'श्रावक' (जैन गृहस्थ अनुयायी) शब्द का ही पूर्वी क्षेत्रीय रूपांतरण है।

• ऐतिहासिक विरासत: पुरुलिया के पकबिरा (Pakbirra) सहित इस पूरे अंचल में बिखरे प्राचीन जिनालय, गुफाएं और तीर्थंकरों की मूर्तियां इनकी ऐतिहासिक समृद्धि की साक्षी हैं, जहाँ आचार्य शांतिसागर जी और आधुनिक काल में विभिन्न दिगंबर जैन संघों के माध्यम से सांस्कृतिक पुनर्जागरण के प्रयास भी हुए हैं।
• धार्मिक निष्ठा और आचरण: सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से सराक समुदाय ने पूर्वी भारत के मांसाहार-प्रधान वातावरण के बीच रहते हुए भी सदियों से कठोर अहिंसात्मक शाकाहार (Vegetarianism) और रात्रि भोजन त्याग की जैन चर्या को अक्षुण्ण रखा है, जो उस भौगोलिक क्षेत्र में एक असाधारण सांस्कृतिक परिघटना है। सराक बंधु जैन तीर्थंकरों और विशेषकर तेईसवें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ को अपना प्रमुख आराध्य मानते हैं तथा निष्ठापूर्वक नवकार मंत्र का जाप करते हैं।
• जनगणना में उपेक्षा: ब्रिटिश काल से ही कृषि पर निर्भर इस विशाल आबादी को जनगणना अधिकारियों ने उनके स्वतंत्र जैन दर्शन के बजाय स्थानीय हिंदू या अन्य पिछड़ी जातियों (OBC) के रूप में सूचीबद्ध कर दिया। परिणामस्वरूप, लाखों की संख्या में होने के बावजूद सराक जैनों की गिनती आधिकारिक जनगणना में हिंदू आबादी के अंतर्गत होती आ रही है।

2. दक्षिण भारत के तमिल जैन (समनर / नयनार) और दक्कन के कृषक समुदाय

दक्षिण भारत में जैन धर्म का इतिहास कम से कम ईसा पूर्व चौथी से तीसरी शताब्दी (कर्नाटक के श्रवणबेलगोला से जैन मुनियों के तमिलनाडु आगमन तथा मंगुलम के तमिल-ब्राह्मी शिलालेखों) से निरंतर प्रमाणित है। तमिल साहित्य के स्वर्ण युग—संगम और उत्तर-संगम काल—की आधारशिला ही तमिल जैन मुनियों और विद्वानों (जिन्हें तमिल में 'समनर' / Samaṇar कहा जाता है) द्वारा रखी गई थी।

• साहित्यिक योगदान: तमिल व्याकरण के प्राचीनतम ग्रंथ 'तोलकाप्पियम' (Tolkāppiyam) और 13वीं सदी के 'नन्नूल' (Naṉṉūl - पवनंति मुनिवर कृत), नैतिक आचार संहिता 'तिरुक्कुरल' (Tirukkural - जो अध्याय 26 और श्लोक 259 में अहिंसा और शाकाहार का प्रबल समर्थन करता है) व 'नालडियार' (Nālaṭiyār), तथा तमिल के पांच महाकाव्यों में से तीन महाकाव्य—शिलप्पादिकारम (इलांगो अडिगल कृत, जिसके मुख्य पात्र कन्नगी और कोवलन जैन थे), जीवक चिंतामणि और वलयपति—दिगंबर जैन आचार्यों और कवियों की ही देन हैं।
• ऐतिहासिक साक्ष्य: जॉर्ज एल. हार्ट के अनुसार, 604 ईस्वी में मदुरै में स्थापित स्थायी 'जैन संघ' ही बाद की तमिल संगम परंपरा का मूल प्रतिमान था। पांडिचेरी के फ्रेंच इंस्टीट्यूट ने तमिलनाडु में लगभग 450 प्राचीन जैन पुरातात्विक स्थलों का दस्तावेजीकरण किया है, और तिरुवन्नामलाई के निकट तिरुमलाई में 12वीं सदी की 16 फीट ऊँची भगवान नेमिनाथ की प्रतिमा आज भी इस विरासत का प्रतीक है।

जनसांख्यिकीय संकुचन (Demographic Decline): इतनी विशाल ऐतिहासिक और साहित्यिक विरासत के बावजूद, आधिकारिक जनगणना के आंकड़ों में तमिलनाडु में जैन जनसंख्या का अत्यंत सूक्ष्म हिस्सा ही दर्ज हो सका है:

• 1951: 22,165 (0.07%)
• 1961: 28,350 (0.08%)
• 1991: 66,900 (0.12%)
• 2001: 83,359 (0.13%)
• 2011: राज्य की कुल 7,21,47,030 आबादी में मात्र 89,265 (0.12%)

इस 83,359 से 89,265 की संख्या में भी अधिकांश हिस्सा उत्तर और पश्चिम भारत (राजस्थान व गुजरात) से आकर बसे श्वेतांबर और दिगंबर जैनों का है, जबकि मूलनिवासी तमिल दिगंबर जैनों की अनुमानित संख्या मात्र 25,000 से 35,000 के बीच सिमट कर रह गई है (जो मुख्य रूप से तिरुवन्नामलाई, कांचीपुरम, वेल्लोर, विल्लुपुरम, रानीपेट, कल्लाकुरिची, तंजावुर और मेल सीथामुर मठ के आसपास केंद्रित हैं)।

व्यावसायिक एवं शैक्षिक स्थिति: तमिलनाडु की जनगणना (आधार संख्या 83,359: 43,114 पुरुष और 40,245 महिलाएं) के विश्लेषण से पता चलता है कि इनमें साक्षर आबादी 68,587 है। कुल कामगार आबादी 26,943 (गैर-कामगार 56,416) है, जिनमें सम्मिलित हैं:

• 2,216 कृषक (Cultivators)
• 768 कृषि श्रमिक (Agricultural Workers)
• 574 गृह उद्योग कामगार (Household Industry Workers)
• 23,385 अन्य कामगार (शिक्षक, सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के कर्मचारी आदि)

सांख्यिकीय संकुचन के कारण (औपनिवेशिक नीतियां): इस ऐतिहासिक जैन आबादी के सांख्यिकीय संकुचन का सीधा कारण औपनिवेशिक और उत्तर-औपनिवेशिक जनगणना की कार्यप्रणाली रही है:

• स्थानीय समरसता और उपाधियां: मूलनिवासी तमिल जैन अपने नाम के आगे 'नयनार' (Nainar / Nayinar), 'मुदलियार' (Mudaliar) और 'चेट्टियार' (Chettiar) जैसी उपाधियां लगाते हैं। यद्यपि वे जैन संस्कारों (एझनकापू, कर्णछेदन) और चर्या (सूर्यास्त से पूर्व भोजन, शाकाहार) का पालन करते हैं, तथापि बाह्य वेशभूषा, भाषा और यज्ञोपवीत (जनेऊ) धारण करने जैसी परंपराओं में वे स्थानीय तमिल समाज में पूर्णतः समरस हैं।
• रिस्ले की नीति का प्रभाव: 1901 और 1911 की जनगणना में रिस्ले की जाति-आधारित वर्गीकरण नीति के तहत मदुरै और उत्तरी तमिलनाडु के ग्रामीण कृषक जैन परिवारों को उनकी उपाधियों के आधार पर सीधे 'हिंदू' कोड दे दिया गया।
• चेन्नई के चौंकाने वाले आंकड़े: 1901 में चेन्नई में जैन 0.05%, 1921 में 0.2% और 1931 में 0.4% दर्ज थे, वहीं 1911 और 1941 की जनगणनाओं में चेन्नई में जैनों की संख्या 0% (शून्य) दर्ज कर दी गई। स्वतंत्रता के पश्चात जागरूकता बढ़ने पर यह 1951 में 0.4% से बढ़कर 2011 में 1.11% तक पहुंची।
• अन्य राज्यों की स्थिति: इसी भांति कर्नाटक (जहाँ वोक्कालिगा व शेट्टी वर्गों का एक बड़ा हिस्सा ऐतिहासिक रूप से जैन आचरण करता रहा है) तथा महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों (सहित पुणे के 'कसक/कासार' समुदाय) में लाखों लोग देव-शास्त्र-गुरु की उपासना, रात्रि भोजन त्याग और अहिंसा का पालन करने के बावजूद प्रशासनिक दस्तावेजों में पिछड़ी या अन्य स्थानीय हिंदू जातियों के अंतर्गत ही दर्ज होते रहे हैं।

उपर्युक्त ऐतिहासिक, पुरातात्विक, विधिक और समाजशास्त्रीय विश्लेषण यह सिद्ध करता है कि 1881 से लेकर 2011 तक की प्रत्येक जनगणना में जैन जनसंख्या का कुल भारतीय आबादी के 0.4% से 0.5% के बीच स्थिर दिखना कोई प्राकृतिक जनसांख्यिकीय दर नहीं है, बल्कि यह 150 वर्षों के औपनिवेशिक वर्गीकरण, 'डिफ़ॉल्ट हिंदू नियम', जाति-आधारित कोडिंग और 'एंग्लो-हिंदू लॉ' के विधिक कल्पितार्थ का संयुक्त परिणाम है। एक ओर जहाँ 'निर्वाण कांड' का आध्यात्मिक भूगोल, कल्याणक क्षेत्रों का विस्तार और उत्तर से दक्षिण तक बिखरे हज़ारों पुरातात्विक जिनालय जैन धर्म के अखिल भारतीय मुख्यधारा के अस्तित्व को प्रमाणित करते हैं, वहीं दूसरी ओर प्रो. प्रदीप फलटणे का 217 जैन जातियों का शोध यह सिद्ध करता है कि जैन समाज केवल कुछ वैश्य जातियों तक सीमित नहीं है, अपितु कृषकों, शिल्पकारों, ब्राह्मणों और आदिवासियों सहित चारों वर्णों में इसकी गहरी जड़ें हैं। जब स्वयं ब्रिटिश जनगणना आयुक्त हरबर्ट होप रिस्ले और उनके पूर्ववर्तियों ने अपनी आधिकारिक रिपोर्टों में यह स्वीकार किया था कि कागज़ों पर दिखने वाली जैनों की सांख्यिकीय संख्या वास्तव में जैन सिद्धांतों को मानने वाली वास्तविक आबादी से बहुत कम है, और जब आधुनिक अनुभवजन्य सर्वेक्षण (ISJS) 89% की अल्प-गणना (Under-enumeration) को प्रमाणित करते हैं, तो इस ऐतिहासिक चूक के परिमार्जन की आवश्यकता निर्विवाद हो जाती है। यह जनसांख्यिकीय सुधार किसी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा से प्रेरित नहीं है, अपितु भारत की प्राचीनतम श्रमण संस्कृति के वास्तविक अस्तित्व, उसके ऐतिहासिक योगदान और उसकी संवैधानिक-विधिक पहचान को सरकारी दस्तावेजों में यथार्थ स्थान दिलाने के लिए अनिवार्य है।

आगामी जनगणना और नीतिगत सुधारों के संदर्भ में सर्वप्रथम आवश्यकता पंथिक और जातिगत संकीर्णता से ऊपर उठकर मानक 'जैन' प्रविष्टि सुनिश्चित करने की है। जनगणना प्रपत्र के धर्म (Religion) कॉलम में प्रत्येक अनुयायी—चाहे वह दिगंबर, श्वेतांबर, स्थानकवासी या तेरापंथ किसी भी परंपरा से हो और चाहे वह वणिक, कृषक या शिल्पकार किसी भी जाति से हो—को केवल और केवल स्पष्ट रूप से 'जैन' (Jain) ही दर्ज कराना होगा, क्योंकि उप-पंथों या जातियों का उल्लेख धर्म के मुख्य कॉलम में करने से डेटा कोडिंग विभाजित या अमान्य हो जाती है। इसके साथ ही उपनाम-जनित पूर्वाग्रह का प्रशासनिक निवारण भी अपरिहार्य है; चूंकि 65.7% जैन परिवार अग्रवाल, ओसवाल, पोरवाल, खंडेलवाल, शाह, मेहता, दोशी, शेट्टी, कासार, सैतवाल, चतुर्थ, कुर्मी या नयनार जैसे पारंपरिक व क्षेत्रीय उपनामों का प्रयोग करते हैं, अतः जनगणना निदेशालय के प्रशिक्षण मैनुअल में यह बाध्यकारी निर्देश शामिल किया जाना आवश्यक है कि प्रगणक किसी भी व्यक्ति के उपनाम या जाति के आधार पर धर्म का पूर्वानुमान न लगाएं, बल्कि अनिवार्य रूप से धर्म का प्रश्न पूछकर ही प्रविष्टि दर्ज करें।

ग्रामीण और क्षेत्रीय स्तर पर पूर्वी भारत के बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के 'सराक' गांवों, मध्य प्रदेश (दमोह) के कुर्मी जैन किसानों, महाराष्ट्र व मध्य भारत के सैतवाल, कासार, कलार, चतुर्थ, धर्मपाल व वीरवाल नायक समुदायों तथा तमिलनाडु और कर्नाटक के ग्रामीण जैन क्षेत्रों में विशेष जनगणना जागरूकता और सामाजिक समरसता अभियान चलाए जाने की आवश्यकता है, ताकि वे अपनी सामाजिक या आर्थिक श्रेणी (OBC/SC/ST या कृषक वर्ग) को सुरक्षित रखते हुए भी धर्म के कॉलम में अपनी मूल 'जैन' पहचान निडरता से दर्ज करा सकें। अंततः, अकादमिक और विधिक संप्रभुता के स्थायी संरक्षण हेतु प्रो. पद्मनाभ जैनी, डॉ. जॉन ई. कोर्ट, बर्नार्ड कोहेन, प्रो. प्रदीप फलटणे और भारतीय शोध संस्थानों (जैन विश्व भारती, भोगीलाल लेहरचंद इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी एवं इंस्टीट्यूट फॉर जैन सोशल स्टडीज, पुणे) के शोधों को मुख्यधारा के शैक्षिक पाठ्यक्रमों (जैसे NCERT) और डिजिटल माध्यमों में सरल हिंदी व क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जाना चाहिए, तथा वर्ष 2006 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ("Jain Religion is indisputably not a part of Hindu Religion") के आलोक में जैन उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण और धार्मिक न्यासों के स्वतंत्र विधिक अस्तित्व को संवैधानिक व वैधानिक स्तर पर स्पष्ट पहचान प्रदान की जानी चाहिए।